आत्मचिंतन गरजेचे

काही महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या विषयात तोडगा काही केल्या निघत नाहीये. तीन कायद्यांना विरोध अथवा समर्थन यापुरता हा विषय नसून याचं गांभीर्य जास्त वाढले असून याला व्यापक स्वरूपात समजून घेणे आवश्यक आहे. काही संघटना पक्ष या कायद्यांच्या समर्थनार्थ असून बहुसंख्य पक्ष आणि संघटना कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना अथवा आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्यांचा विरोध नेमका कायद्यांना आहे की कृषी सुधारणांना आहे यात नेमकी स्पष्टता दिसतं नाहीये. सुधारित कायदे येण्याअगोदर शेतकरी सुजलाम सुफलाम होता का याचं देखील उत्तर अपेक्षित आहे.

सुधारित कायद्यांमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बाजार समिती व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त आणि त्रुटीविरहित कार्यरत राहणे काळाची गरज आहे. बाजारसमित्या स्थापन करण्यामागील हेतू देखील आपण समजून घेतला पाहिजे. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट रोखली जावी तसेच शेतमालाचे व्यवहार पारदर्शक होऊन शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालासाठी मागणी  पुरवठा तत्वानुसार रास्तभाव मिळावा ही अपेक्षा आहे. बाजारसमितीमध्ये शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची जबाबदारी देखील अडत्याची असते तसेच चोवीस तासात शेतकऱ्यांना पैसे मिळावे ही बाजार समितीची जबाबदारी असते. शेतमालाच्या व्यवहारात संतुलन आणि पारदर्शकता सांभाळण्याची भूमिका बाजारसमित्या पार पाडतात. कालांतराने शेतमालाच्या बाजारपेठेत बाजारसमित्यांची मक्तेदारी प्रस्थापित होऊन शेतकरी पिळला जाऊ लागला तशी बाजारसमित्यांची विश्वासार्हता देखील घटु लागली. त्यामुळेच शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी हे बाजार समित्यांना शेतकऱ्यांच्या कत्तलखान्याची उपमा देत असत. बाजारसमित्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची आहे. शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि राज्यातील इतर एखादा अपवाद वगळता कोणत्या बाजार समितीने शेतकऱ्यांना जाचक ठरणारी आडत आणि कडता रद्द करण्याची भूमिका घेतल्याचे निदर्शनात येत नाही. सुधारित कायद्यात बजारसमित्यांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा छुपा अजेंडा असला तरी तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. परंतु बाजार समितीच्या कारभारात सुधारणा होण्यासाठी बाजारपेठेत खाजगी स्पर्धा देखील असणे गरजेचे आहे. बाजारसमित्यांचे अस्तित्व कायम राखून जर स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून बाजारपेठेत खाजगी गुंतवणुकीला वाव दिला तर शेतकऱ्यांसमोर निश्चित दोन पर्याय उभे राहतील व बाजारात कोण्या एकाची मक्तेदारी निर्माण व्हायला वाव मिळणार नाही. सुधारणांमध्ये बाजारातील पारदर्शक व्यापाराच्या स्पर्धेचा आग्रह केला पाहिजे.

सुधारित कायद्यातील कंत्राटी शेती या मुद्द्यावर देखील कलह निर्माण झाला आहे आणि तो विवाद होणे देखील स्वाभाविकच आहे. करार करणारे शेतकरी आणि कंपनी यांच्या ताकदीमध्ये निश्चितच फरक आहे. करारामार्फत गुंतवणूक करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये अथवा त्यांचे शेतजमिनी वरील मालकी हक्क अबाधित राहावे यासाठी सरकारने प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे. तसेच ठरलेल्या कराराचे पालन करण्याची जबाबदारी कंपनी इतकीच शेतकऱ्यांची देखील आहे. पण कंपनी आणि शेतकरी यांच्या क्रयशक्ती आणि ताकदीचा अंदाज घेता शेतकऱ्यांसाठी करार शेती जोखमीची आहे. करार शेतीमध्ये नियम, अटी, निकष हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असावे तसेच याला कायदेशीर चौकटीत आणून शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण झाले पाहिजे यासाठी आपण अगाक्रमाने मागणी लावून धरली पाहिजे.

आवश्यक वस्तू कायदा (Essential_Commodity_Act_1955) यामध्ये देखील सुधारणांचे पाऊल उचलले गेले आहे. पण ते किती प्रभावीपणे पाऊल उचलले या हेतू बाबत देखील शंका निर्माण होत आहे. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बाजारपेठेत अन्न धान्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यावर महागाई, काळा बाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी या कायद्याचा प्रभावी अस्त्र म्हणून वापर केला जातो. परंतु आजची परिस्थिती एकदम विपरीत आहे. शेतकऱ्यांकडे मुबलक प्रमाणत उत्पादन आहे अगदी देशाच्या गरजेच्या दुपटीने शेतमाल आणि अन्न धान्याचे उत्पादन आणि साठवणूक सुरू आहे. परंतु शासकीय सदोष वितरण व्यवस्था आणि सदोष साठवणूक व्यवस्थेचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. हे सरकारचे राजकीय अपयश आहे शेतकऱ्यांचे नव्हे! शेतकरी त्यांचे काम नित्य नियमाने करत आहे परंतु शासनाचे धोरण आणि सदोष व्यवस्था शेतकऱ्यांना मरणाच्या दरीत ढकलून देत आहे. शेतमालाला रास्त भाव मिळू लागताच शासनाचे ग्राहक धार्जिणे धोरण आवश्यक वस्तू कायद्याचा गैर वापर करून शेतकरी देशो धडीला लावत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. नव्या सुधारित आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळण्याचे स्वागतच केले पाहिजे पण हा आनंद काही जास्त वेळ टिकला नाही. आवश्यक कायद्यातील तरतुदी नुसार शेतमालाची असाधारण भाव वाढ झाली तर केंद्र सरकार त्याच्या भावात हस्तक्षेप करणार. परंतु कांदा हे असे पीक आहे की दर तीन महिन्यांनी त्याच्या भावात असाधारण चढ उतार होतच राहतात. कधी कांदा शेतकऱ्यांना रडवतो तर कधी ग्राहकांना रडवतो. याचा अर्थ कांदा हा आजीवन आवश्यक वस्तू कायद्यात राहील अशीच अघोषित तरतूद केली आहे. अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्याआधीच कांदा निर्यातबंदी लागू करून कांद्याचे भाव पाडण्यात आले. यावेळी मात्र विदेश व्यापार कायद्यामार्फत निर्यातबंदी लागू करण्यात आली होती. म्हणजे एकंदरीतच वरकरणी शेतकरी हिताचे दिसणारे दिखाऊ कायदे लागू केले तरी देखील केंद्र सरकारचे धोरण मात्र शेतकरी विरोधी असल्याचे सिध्द झाले आहे.

तीन कायद्यांचा अध्यादेश लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने काही पूर्वतयारी करणे गरजेचे होते त्यांची किंचितही तयारी नसल्याचे जाणवत आहे. घाई घाईने अध्यादेश द्वारे लागू केलेले कायदे हे अदाणी व अंबानी यांच्या सारख्या खाजगी उद्योजकांच्या पथ्यावर पडत आहे असं तरी सकृतदर्शनी दिसत आहे. खाजगी तसेच शासकीय गोदामात किती धान्य साठा आहे याची केंद्र सरकारकडे कोणत्याही प्रकारची आकडेवारी उपलब्ध नाहीये. कोणत्याही प्रकारची आयात अथवा निर्यातबंदी लागू करण्या पूर्वी ही धान्य साठ्याची आकडेवारी केंद्राकडे असणे गरजेचे आहे. मग आकडेवारी नसताना कशाच्या आधारावर सरकार निर्यातबंदी लागू करते हादेखील गहन प्रश्न आहे. सरकारकडे सर्वप्रथम सर्व प्रकारच्या खाजगी, शासकीय तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या ताब्यातील गोदामांची आणि धान्य साठ्याची आद्यायवत आकडेवारी देणारी केंद्रीय यंत्रणा देखील असली पाहिजे.

तीनही सुधारणा कायद्यांना आपण राजकीय दृष्टिकोनातून ना पाहता सरसकट विरोध अथवा समर्थन नाही केले पाहिजे. चुकीच्या नियमांना मुद्देसूद विरोध दर्शविला पाहिजे. कृषी सुधारणा ही काळाची गरज आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक श्री शरद जोशी यांच्या अहवालाचा आधार घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांना कृषी सुधारणा करण्याची संधी भेटली होती पण राजकीय अपरिहार्यतेमुळे इच्छा असून देखील त्यांना सुधारणा करता आल्या नाहीत. पुढे जाऊन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी कृषी सुधारणांचा श्रीगणेशा केला तिथे देखील त्यांनी शरद जोशी यांच्या टास्क फोर्स समितीच्या अहवालाचा आधार घेतला पण त्यात तेदेखील यशस्वी झाले नाहीत. पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात कृषी सुधारणांनी वेग घेतला परंतु त्यांना देखील टोकाचा राजकीय विरोध सहन करावा लागला. बाजार समित्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूक व्हावी यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील होती तेव्हा भाजपा त्यांच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करत होती. कालांतराने भाजपा सत्तेत आल्यावर त्यांनी देखील याच सुधारणा लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यावर काँग्रेस देखील टोकाचा विरोध करत रस्त्यावर उतरली. शिवसेना नेते म्हणतात की आमच्या मुख्यमंत्र्यांना शेतीतील काही कळत नसलं तरी आम्ही तीनही कायद्यांच्या विरोधातच भूमिका घेणार. तरीही या कायद्यांना लोकसभेत पाठींबा देणारी शिवसेना राज्यसभेत विरोधात का गेली हा प्रश्न देखील अनाकलनीय आहे. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री श्री शरद पवार हे देशातील कृषी सुधारणांचे खंदे पुरस्कर्ते आणि तीन कायद्यांचे राजकीय विरोधक मानले जातात. तरीही राज्यसभेत त्यांनी अनुपस्थिती दाखवून नेमका काय संदेश दिला आहे? हा तात्विक विरोध आहे की राजकीय विरोध? राजकीय विरोधासाठी शेतकरी पणाला लावणे योग्य आहे का?

भारत स्वतंत्र झाल्यावर देखील आपण अन्न धान्याची गरज भागविण्यासाठी परदेशी आयातीवर अवलंबून होतो. त्यावेळी आपल्या कृषी क्षेत्राची अवस्था इतकी भीषण होती की देशातील उत्पादन खर्चा पेक्षा आयात केलेले धान्य स्वस्त दरात उपलब्ध व्हायचे. हरितक्रांती दरम्यान आपल्या देशातच धान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) देऊन  भारतीय अन्न महामंडळ(FCI) मार्फत खरेदी केली जाऊ लागली. या तिघांच्या संयोगातून आपला देश अन्न धान्य उत्पादन बाबत स्वयंपूर्ण झाला आणि पूर्वी धान्य आयात करणारा देश जगातीलएक प्रमुख निर्यातदार बनला.

पंजाबमधील शेतकरी बांधावांमध्ये एक महत्वाचा वादाचा मुद्दा आहे तो पीकपद्धती बदल आणि सध्याची व्यवस्था. आपला देश गहू आणि तांदूळ बाबत स्वयंपूर्ण तर झालाच आहे पण आपल्याकडे या दोन्ही धान्यांचे अतिरिक्त उत्पादन आहे. आज देशाला प्रामुख्याने गरज आहे ती तेलबिया उत्पादन वाढीची. कारण आपण खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करत आहोत. गहू आणि तांदूळ प्रमाणे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरवून दिली तरच शेतकरी नव्या पीक पद्धतीकडे वळतील. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी देखील किमान आधारभूत किंमत कायद्या साठी आग्रहाने अडून बसले आहेत.  किमान आधारभूत किमती शिवाय कायदा लागू करणार असेल तर ही केंद्र सरकारची घोडचूक आहे. भारतीय अन्न महामंडळाची(FCI) देखील अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. त्याकडे देखील लक्ष देण्याची गरज आहे. FCI ला वगळून खाजगी कंपनी मार्फत खरेदी करण्याचा घाट जर मोदी सरकार ने मांडला असेल तर तो नक्कीच शेतकऱ्यांच्या तोट्याचा आणि खाजगी उद्योजकांच्या फायद्यात असेल. कायदे कितीही शेतकरी हिताचे आणि गोंडस बनवले तरीही धोरण मात्र शेतकरी विरोधी आणि खाजगी उद्योजकांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. यातून कॉर्पोरेट क्षेत्राचे भले होईल असच प्रथमदर्शनी दिसते. 

केंद्र सरकारच्या हेतूला नक्कीच कडाडून विरोध झाला पाहिजे परंतु कृषी सुधारणा घडवून येण्यासाठी कायद्यांच्या तयारीवर नक्कीच वाद विवाद चर्चा घडल्या पाहिजेत. यातूनच परिपक्व कायदे अमलात येऊ शकतात. फक्त शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकीय अथवा कॉर्पोरेटच्या फायद्याची धोरणे राबवताना आत्मचिंतन देखील करणे गरजेचे आहे. कृषी कायद्यांना विरोध करत असताना कृषी सुधारणांचे नक्कीच समर्थन केले पाहिजे!